लाड़ली बहना योजना मध्यप्रदेश सरकार की महत्वकांक्षी योजनाओं में से एक है, लाड़ली बहना योजना के तहत मध्यप्रदेश सरकार लाड़ली बहनों को हर महीने 1000 रुपये की राशि उनके बैंक खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से जमा की जाती है। लाड़ली बहना योजना की पहली क़िस्त 1000 रुपये 10 जून को सभी लाभार्थी बहनों के खाते में जमा की जा चुकी है अब महिलाओं को योजना की अगली क़िस्त का इंतजार है। इस योजना में कई महिलाओं ने पात्र होने के बावजूद भी आवेदन नहीं किया था। अब ये महिलाएं भी योजना में आवेदन करना चाहती है। इस लेख में आप आगे पढ़ेंगे की कैसे पात्र महिलाएं इन योजना में दोबारा आवेदन कर सकती है।
लाड़ली बहना योजना पहली किस्त
लाड़ली बहना योजना की पहली किस्त 10 जून को मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी बहनों के खाते में जमा की थी। इस योजना के आने के बाद कई बहने अपनी छोटी-छोटी जरूरतों को पूरा कर पा रही है। कई ऐसी महिलाएं भी है जिनके खाते में योजना की पहली किस्त जमा नहीं हो पाई थी। इन महिलाओं के बैंक खाते में डीबीटी सक्रिय नहीं होने के कारण 1000 रुपये जमा नहीं हो पाये थे।
लाड़ली बहना योजना की अगली क़िस्त कब जमा होगी ?
लाड़ली बहना योजना की पहली किस्त जमा होने के बाद महिलाओं को योजना की अगली क़िस्त का इंतजार है। लाड़ली बहना योजना की अगली किस्त 10 जुलाई को बहनो के खाते में जमा होगी। जिन महिलाओं के बैंक खाते में डीबीटी सक्रिय नहीं है वो जल्दी से अपने खाते में डीबीटी सक्रिय करा लें अन्यता योजना की अगली किस्त भी अटक सकती है। योजना में अभी बहनो को 1000 रुपये प्रतिमाह मिल रहे है जिसको बढ़ाकर 3000 रुपये प्रतिमाह तक किया जाएगा यानी महिलाओं को 1000 रुपये की जगह 3000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।
लाड़ली बहना योजना एक नजर में
योजना का नाम | लाडली बहना योजना |
राज्य | मध्यप्रदेश |
लाभार्थी | मध्यप्रदेश की महिलाएं |
उद्देश्य | महिलाओं को सशक्त बनाना |
वर्तमान वर्ष | 2023 |
योजना की पहली किस्त | 10 जून 2023 |
किस्त राशि | 1000/- |
लेख श्रेणी | लाडली बहना योजना 2.0 |
आधिकारिक वेबसाइट | https://cmladlibahna.mp.gov.in |
लाड़ली बहना योजना 2.0
लाड़ली बहना योजना में जिन महिलाओं ने आवेदन नहीं किया था उनके लिए सरकार ने एक बार फिर पोर्टल शुरू करने का विचार किया है। कुछ रिपोर्ट के अनुसार मध्यप्रदेश सरकार एक बार फिर लाड़ली बहना योजना का आवेदन पोर्टल 1 जुलाई 2023 से शुरू कर सकती है। हालांकि सरकार की तरफ से इसपर कोई स्पष्ट बयान नहीं आया है। सरकार ने पहले आवेदन करने की उम्र 23 से 60 वर्ष रखी थी पर अब सरकार ने उम्र सीमा को घटाकर 21 वर्ष कर दी है।