मध्यप्रदेश सरकार की लाड़ली बहना योजना से महिलाएं खासी उत्साहित नजर आ रही है। 10 जून 2023 को मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिंगल क्लिक के माध्यम से मध्यप्रदेश की लाड़ली बहनों के खाते में 1000 रुपये ट्रांसफर किये थे , अब मध्यप्रदेश की महिलाएं लाड़ली बहना योजना की अगली किस्त का इंतजार कर रही है। लाड़ली बहना योजना की अगली किस्त 10 जुलाई को लाड़ली बहनों के खाते में जमा की जायेगी। जिन महिलाओं ने अपने बैंक खाते में डीबीटी सक्रिय नहीं कराया वो अपने खाते का डीबीटी सक्रिय करा लें अन्यथा योजना की राशि खाते में जमा नहीं होगी।
लाड़ली बहना योजना से हुआ बहनों के जीवन स्तर में सुधार
लाड़ली बहना योजना महिलाओं के लिए शुरू की गई महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। इस योजना के शुरू होने के बाद महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये की राशि उनके बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर की जायेगी इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान ने एलान किया है जी इस राशि को धीरे – धीरे बढ़ाकर 3000 रुपये तक किया जायेगा। योजना से प्राप्त राशि से महिलाओं के जीवन मे सकारात्मक सुधार देखने को मिल रहा है। इस योजना से प्राप्त राशि से महिलाएं अपने जरूरत की चीजें अपने हिसाब से खरीद सकती है।
लाड़ली बहना योजना मध्यप्रदेश सरकार एक नजर में
योजना का नाम | लाडली बहना योजना |
राज्य | मध्यप्रदेश |
लाभार्थी | मध्यप्रदेश की महिलाएं |
उद्देश्य | महिलाओं को सशक्त बनाना |
वर्तमान वर्ष | 2023 |
योजना की पहली किस्त | 10 जून 2023 |
किस्त राशि | 1000/- |
लेख श्रेणी | लाडली बहना योजना अगली किस्त राशि |
आधिकारिक वेबसाइट | cmladlibahna.mp.gov.in |
लाड़ली बहना योजना अगली किस्त राशि मिलेगी 1250 रुपये ?
मध्यप्रदेश सरकार लाड़ली बहना योजना की पहली किस्त 1000 रूपये 10 जून 2023 को मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिंगल क्लिक के माध्यम से बहनों के खाते में ट्रांसफर की थी। इसके बाद एक सभा मे भाषण के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहन ने एलान किया था कि लाड़ली बहना योजना में मिलने वाली राशि को धीरे – धीरे बढ़ाया जाएगा।
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हालांकि शिवराज सिंह ने अपने भाषण में ये नहीं कहा था कि बढ़ी हुई राशि कब से महिलाओं को मिलना शुरू होगी। महिलाओं द्वारा उम्मीद लगाई जा रही है कि 10 जुलाई को अगली क़िस्त उन्हें 1250 रुपये मिलेगी हालांकि मध्यप्रदेश सरकार द्वारा अभी तक इस बारें में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। जल्द ही सरकार द्वारा इसके बारें में जानकारी दी जायेगी।
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